Lack of Reforms Led to Slowdown in Indian Economy

In the period of 2004 to 2016, there was no major economic reform in the Indian economy. Prior to 2004, the NDA government during its six year tenure from 1998 to 2004 had introduced many economic as well as financial reforms and successfully integrated the old system with the new ones. As it is the fact that any reform usually takes time to reflect in form of results. The same was true during that period as well. The benefits of those reforms started reflecting after only 2004.

As a result of reforms in the economy at structural level, the GDP growth rates started accelerating and crossed the mark of 8% in 2006. However this high rate of growth in GDP could not sustain longer in lack of further reforms required by the changed economic and institutional realities which were result of globalization as well as economic and financial integration with the world. Also post 2004 period, government kept on increasing expenditure without arranging for increase in revenues.

By the end of second term of UPA government, there were enough sings of fractures in the economy. This alarmed the government to take curative actions but forthcoming election did not allowed the government to exercise much required discipline.

नागरिकता अधिनियम पर हंगामा है क्यों बरपा?

भारतीय संसद और राष्ट्रपति ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 को संस्तुति दी है परन्तु इस अधिनियम को लेकर पूरे देश में हंगामा हो रहा है। देश के विश्वविद्यालयों से लेकर आम जनता तक सड़क पर आ गई और विरोध अब पूर्णतया हिंसक हो चुका है। इसलिए यह सवाल लाजमी हो जाता है कि नागरिकता अधिनियम पर हंगामा है क्यों बरपा? 

नागरिकता अधिनियम 1955 में सामान्य स्थिति में भारत में नागरिकता मिलने के ४ निम्नलिखित प्रकार वर्णित हैं। 

१. जन्म से (By Birth) 

२. वंशागत (By Descent) 

३. पंजीकरण (By Registration) 

४. प्राकृतीकरण (By Naturalization) 

हालांकि एक पाँचवाँ प्रकार भी है नागरिकता को लेकर परन्तु यह तब लागू होता है जब भारत किसी भूभाग को अपनी सीमाओं में अधिग्रहित करता है। अधिग्रहण के फलस्वरूप उस भूभाग में रहने वाले सभी निवासियों प्राकृतिक रुप से नागरिकता मिल जाती है।

कि तुम्हारा ख़त मिला

डाकिए ने 

थाप दी हौले से 

आज दरवाजे पर मेरे 

कि तुम्हारा ख़त मिला। 

तुमने हाल सबके सुनाए 

ख़त-ए-मजमून में 

कुछ हाल तुमने ना मगर 

अपना सुनाया 

ना ही पूछा 

किस हाल में हूँ? 

कि तुम्हारा ख़त मिला। 

क्योंकि मैं रुक ना सकी मृत्यु के लिए

क्योंकि

मैं रुक ना सकी

मृत्यु के लिए

दयालुता से मगर

इन्तजार उसने मेरा किया

और रूकी जब 

तो हम और अमरत्व

बस रह गए।

धीरे-धीरे बढ़ चले 

सफर पर हम 

जल्दबाजी नहीं उसे। 

सब कुछ छोड़ दिया मैंने 

अपनी मेहनत और आराम भी। 

शिष्टता उसकी ऐसी थी!

One has Right to Protest but Peacefully

Every citizen or group has right to disagree with the government in a democracy if they find that their rights have been compromised by mala fide intentions. This is their fundamental duty to oppose to any such oppression. For that they can take any progressive route of protest but it must be peaceful in all ways without any question and condition. The history tells when the protests are peaceful; those often result into better conditions for the protesters and sometimes create history.

चौकीदार

संकरी गलियों से गुजरते हुए

धीमे और सधे कदमों से

लहरायी थी चौकीदार ने लालटेन अपनी 

और कहा था , “सब कुछ ठीक है!"

बैठी बंद जाली के पीछे औरत एक

नहीं था पास जिसके बेचने को कुछ भी;

रुककर दरवाजे पर उसके 

चौकीदार चिल्लाया जोर से, “सब कुछ ठीक है!”

ग़रीबी

आह! नहीं चाहती हो तुम

कि डरी हुई हो 

ग़रीबी से तुम;

घिसे जूतों में नहीं जाना चाहती हो बाज़ार तुम

और नहीं चाहती हो लौटना उसी पुराने कपड़े में। 

मेरी प्रेयसी! पसन्द नहीं है हमें,

कि दिखें हमें उस हाल में, है जो पसंद कुबेरों को;

तंगहाली हमारी।