Indian Economy Post Covid-19

It’s now certain that Indian economy has already ventured into recessionary mode. It is expected to post a GDP growth rate of around 2% in the last fiscal year 2019-20. Also, if Indian economy contracts in the first quarter of the current fiscal year then it would not be surprising. Pre-Covid-19, Indian economy was already in bad shape along with a weak financial sector and ailing real estate. So there is not much room left for Indian economy to venture into any kind of adventure rather than to a policy precision which instead of holding investment and expenditure (public and private) could rather promote it.

India has to Extend Lockdown

It is now almost certain that Indian government is going to extend the ongoing lockdown which is scheduled to end on 14th April. It is quite possible that it will be extended till 30th April 2020. Tomorrow it will be known to all. However many states have already acted on it on their own. However, there are some strong reservations about the extension of lockdown as this lockdown will result in doom for many sections of the society such as daily wages labourers, small and medium industries and farmers (fruits and nuts) and considering the weak implementation as well as the vision of the social security schemes, it would end up increasing distress and inequality. It is not that it is known but governments (central and state) are forced to take this route and we have to follow without doubting or questioning.

कोरोना और दीपक जलाना

मैं नहीं जानता कि दीपक जलाने या फिर ताली बजाने से इस आपद काल में कितना लाभ होगा? होगा भी कि नहीं; नहीं मालूम। परन्तु इस बात को लेकर सभी सहमत होंगे कि इससे किसी का किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं होगा। आपद काल में हर वो तरीका जिससे थोडा सा भी लाभ मिल सकता है या फिर लाभ मिलने की लेस मात्र की संभावना है उसे आजमाने से नहीं चुकना चाहिए। चाहे वो लाभ प्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष ही क्यों ना हो?

कोरोना वायरस, लॉकडॉउन और बैंकों लगती भीड़

केन्द्र और राज्य सरकारों ने कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए गरीब, मजदूरों और अन्य वंचित वर्गों के लिए सहायता राशि देने का निर्णय लिया है जो भारत जैसे गरीब एवं सीजनल रोगजार वाले देश के लिए एक बहुत ही जरूरी एवं कारगर पहल साबित हो सकती है। हालाँकि सहायता हेतु घोषित योजनाओं (केन्द्र व राज्य) को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद सरकारें कोरोना को सिर्फ कुछ हफ्तों की फीनोमिना मान रही हैं। हालाँकि ये भी संभव है कि सरकारें चरणगत तरीके से योजनाएँ बना रही हों।

केंद्र और राज्य सरकारों ने जबसे कोरोना वायरस के कारण फैलती महामारी और लॉकडॉउन के कारण संकट में आए लोगों के लिए सहायता एवं नरेगा राशि रीलीज किया है तबसे देश भर के बैंकों में बहुत ही ज्यादा भीड़ लगने लगी है। इस भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं और लॉकडॉउन के कारण जो कुछ भी हाशिल हुआ है उसे खोने का डर पैदा होने लगा है। इस स्थिति में सरकार को इस सहायता राशि को लोगों तक पहुँचाने के तरीके को बदलना चाहिए। बेहतर होगा कि लोगों के बैंक जाने के बदले बैंक ही गाँव-गाँव जाकर इस पैसे का वितरण करें। इस काम में ग्राम पंचायतें एवं पुलिस एक बहुत ही सकारात्मक व बेहतर भूमिका निभा सकती हैं।

Book Review: Broken Bangles: A Literary Corpus by Vaidehi Sharma

It is small story book consisting three stories namely ‘Literature Kotha’, ‘Perfume’ and ‘The House of Widows’. The first story ‘Literature Kotha’ is about a prostitute who loves to read English literature. This story has a very large canvas but the story ends perhaps earlier. However it is able reflect the mental trauma that protagonist ‘Meina Jaan’ had to undergo when she was forced in the business of prostitution by her friend ‘Zeinat’.

The second story ‘Perfume’ is story of family which is about an unspoken truth which destroyed a family as foundation of trust was shaken and in the end ‘Sudesh’ and ‘Nisha’ end up losing their son ‘Chinmay’ and ‘Priya’ her brother.

लॉकडॉउन, डर और घर की तरफ जाते हुए लोग

दिल्ली, मुम्बई व अहमदाबाद, हर बड़े शहरों से लोग भागकर अपने गाँव और घरों की ओर लौटना शुरू कर दिए हैं। इन शहरों के बस स्टेशनों पर भीड़ है। एक बहुत बड़ी भीड़। हजारों-लाखों लोग अपने घरों की तरफ लौट पड़े हैं कुछ पैदल तो कुछ सरकार द्वारा उपलब्ध कराए यातायात साधनों से। समाचार चैनेल, अखबार व सोशल मीडिया ऐसी सूचनाओं से भरा पड़ा है।

अपने घरों की तरफ जाते हुए लोगों को जो जहाँ है वहीं रोकने के लिए भोजन, आवास व स्वास्थ्य की समुचित सुविधाओं की वैकल्पिक व्यवस्था करना आवश्यक है ना कि उनके जाने के बस या ट्रक की। अभी वे किसी राज्य या जिला विशेष के निवासी या फिर भार नहीं वरन नागरिक हैं जो कोरोना वायरस के संभावित कैरियर भी हो सकते हैं। वे भारत की केंद्रीय व राज्य सरकारों की जिम्मेवारी हैं। अब तक सरकारों ने अपना काम बहुत बढिया से किया है। परन्तु इन लोगों का इस तरह से देश के एक कोने से दूसरे कोने में जाना इस लॉकडॉउन के उद्देश्य एवं सरकारों व स्वास्थ्य विभाग के सभी प्रयासों को असफल बना सकता है। भारत अभी उस मोड पर खडा है जहाँ उसमें लॉकडॉउन की असफलता को बर्दाश्त कर पाने की क्षमता नहीं है। ना ही आर्थिक और ना ही स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं की।

No Other Option but the Lockdown

Many are questioning the 21 days blanket pan India lockdown. A few are comparing it with Emergency! The answers to such questions lie into two basic but hard realities. One is related to the health infrastructure and the second is related to the population density. However there are many who are raising questions on account the supplies of essential commodities to citizens and economic consequences of the lockdown also.

On the front of infrastructure, India is far behind the WHO recommended standards in most of the parameters. The total number of government allopathic doctors are 1,16,757 for 135 crore Indians with one allopathic doctor available for 11,562 citizens. In many states like Bihar, one doctor is available for 28,391. Similarly there is just 0.52 government hospital bed for 1000 citizens!

Fiscal Stimulus Must Have to Succeed

It is expected that in today’s address to the nation, the Prime Minister would present the action plan and timeline which will provide fiscal stimulus to the economy for bring back the economy on the track. RBI is already taking actions through many monetary policy instruments to maintain the liquidity in the economy as well as a favourable exchange rate. SEBI is also taking actions to contain the volatility in the stock markets. It must be noted that current stock market crashes are nothing but the panic response to the crisis brought by the unexpected outbreak of Coronavirus pandemic from the corporate sector as well as the investors. But it would be a temporary phase. Once the economic activities start tending back towards the normal, the losses in stock market will be recovered in a month or two. Investors just need to remain invested (if invested in good stocks).

Coronavirus Pandemic: Extraordinary Hours Require Extraordinary Efforts

Please observe and support today’s Janta Curfew. There should be no confusion in this. It is for us and our family and dear ones. As of now, through this social distancing and lockdown only we can serve for the humanity. As citizens now it’s our primary duty and we must make it successful. No excuses. Even if this lockdown (Janta Curfew) is extended we should welcome it whole heartedly!

On the other hand the government must have to scale up and fasten medical facilities such as testing labs and ventilation equipment for fighting and containing this Coronavirus pandemic. Also it must have to be understood that in this hour of extraordinary crisis, the vulnerable sections of the society (daily wages earners and SMEs) are most exposed to and these need fiscal support from the government. Implementing Universal Basic Income (UBI) is the only and the most appropriate tool in the hands of government for speedy response irrespective fiscal deficit. Without doubt, the fiscal deficit will increase but that is a short term consequence and a little cost to keep up the economic activities and consumption.

फाँसी पर सवाल क्यों

आज अंततः सात साल के बाद निर्भया के दोषियों को देर से ही सही परन्तु सजा मिल गई। निर्भया के माता-पिता की ये लड़ाई ना सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए ही बहुत ही लम्बी एवं अंदर तक तोड़ देने वाली लड़ाई साबित हुई है। इसलिए लोग खुश हैं। उनका कानून पर विश्वास मजबूत हुआ है क्योंकि निर्भया के गुनाहगार बार-बार किसी ना किसी कानूनी पेंच के कारण फाँसी के फँदे से बचते जा रहे थे जो पूरे समाज के लिए भयावह था। परन्तु इसके बाद भी निर्भया के गुनाहगारों के फाँसी का अनेक तर्कों एवं तथ्यों के आधार पर विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि मृत्युदंड से अपराध कम होने का कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है। साथ ही पिछले सालों में देश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं! कुछ लोग तो ‘इन नौजवानों के जीने के अधिकार’ की बातें कर रहे हैं; तो कुछ लोग लोगों के खुश होने पर सवाल कर रहे हैं। पता नहीं इन प्रश्नों का क्या उत्तर दिया जाए? हालाँकि ये जश्न का नहीं वरन मौन और विचार करने का समय है।